एक मशहूर कहावत है कि यदि किसी देश का विनाश करना हो, तो ना तो किसी परमाणु बम की आवश्यकता है, और ना ही किसी मिसाइल की। बस उसके शिक्षा का स्तर गिरा दीजिए और उसके छात्रों को परीक्षा में नकल करने दीजिए, राष्ट्र अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। किसी भी समाज का आधारस्तंभ और भविष्य उसका युवा होता है। यदि यह युवा भटक जाए तो राष्ट्र अपना रास्ता खो देगा और अगर यही युवा अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगा दे तो देश विश्व में अग्रणी बन जाएगा। भारत वह राष्ट्र है जो अपने इतिहास में ऐसे स्थान पर है

मई २०१९ में नवीन सरकार का गठन होते ही, पांच वर्षों से विलम्बित चल रही नयी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। चूँकि पिछली शिक्षा नीति ,लगभग तीन दशक पहले आयी थी, इसलिए यह नयी नीति भारत के ४०,००० कॉलेजों और उनमे पढ़ने वाले ३.५ करोड़ छात्रों इस नयी नीति से अपनी भविष्य को प्रभावित होते देखेंगे। इस बात से शायद ही कोई अनभिज्ञ होगा की भारत के शिक्षा स्तर में काफी सुधार की आवश्यकता है।  २०१९ में प्रकाशित टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की तरफ से भारतीय विज्ञान संस्थान

२०१४ में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने नयी शिक्षा नीति लाने का वादा किया था। चूंकि पिछली शिक्षा नीति तीन दशक पहले आयी थी इसलिए इस घोषणा से पूरे देश को काफी उम्मीदें थी। इसके बाद, २०१५ में टी एस सुभ्रमण्यम के नेतृत्व में इस कार्य के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उस समय मंत्रालय और कमिटी के बीच में मतभेद के कारण कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। २०१६ में समिति को पुनर्जागृत किया गया, इस बार बागडोर दी गयी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन को। २०१९ के चुनाव आने त

“What is the best way to increase the length of the wheat bale?” asked the farmer. “Work harder on your field and make it grow”, replied the merchant. “I don’t want to work harder. Is there an easier way?”, inquired the farmer. “Ah. Then, reduce the size of the scale with which you measure the bales”, chuckled the clever merchant. The story goes on. CBSE’s inflating results are not much different from this little story of the farmer and the merchant. Of the 17.6 lakh (1.7 mil